संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित, राष्ट्रिय सभाले पनि पारित गरेर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिको बाटो खुल्ने
काठमाडौँ — सशस्त्र द्वन्द्व त्यागेर प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा माओवादी आएपछि सुरु भएको शान्ति प्रक्रिया १८ वर्षपछि निष्कर्षउन्मुख बनेको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक बुधबार प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित भएको छ ।
धेयक अब राष्ट्रिय सभाले पनि पारित गरेर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि संक्रमणकालीन न्याय निरूपण प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुल्नेछ ।
सरकारले २०७९ फागुन २५ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको विधेयक प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा अल्झिएको थियो । कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेता सम्मिलित तीन सदस्यीय कार्यदलले सहमति जुटाएपछि उक्त विधेयक गत बिहीबार कानुन तथा मानवअधिकार समितिले संशोधनसहित पारित गरेको थियो । विधेयकलाई बुधबार निर्णयार्थ सदनमा पेस गरिएको थियो ।
विधेयकमाथि बुधबार संसद्मा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनमा सहमति हुनु शान्तिका पक्षधरहरूका लागि खुसीको विषय भएको बताए । सहमतिका साथ कानुन पारित हुने चरणमा पुगेको उल्लेख गर्दै उनले यसको कार्यान्वयनमा सरकारले यथेष्ट सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
‘हाम्रो देशमा द्वन्द्व थियो । हामीले शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढायौं । यो हाम्रो मौलिक प्रक्रिया हो,’ उनले भने, ‘कहिले धीमा गति र कहिले समाधान हुँदै यो प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । हामीले दुनियाँका लागि नमुनाका रूपमा शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं ।’ ओलीले नेपालमा शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम किस्ताका रूपमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिनसम्बन्धी कानुनलाई लिएको उल्लेख गरे ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपालले शान्ति प्रक्रियामा अवलम्बन गरेको नीति विश्वका लागि उदाहरणीय र अनुकरणीय रहेको बताए । उनले विधेयकमा भएको राष्ट्रिय सहमतिबाट संक्रमणकालीन न्यायको जटिल कामलाई नेपाली राजनीतिक दलले आफैं सम्पन्न गर्न सक्षम छन् भन्ने सिद्ध भएको उल्लेख गरे । ‘शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्य पूरा गर्न नसक्दा अन्योल थियो, पीडितको न्याय पाउने अधिकार कुण्ठित भएको थियो,’ उनले भने, ‘विधेयकले संक्रमणकालीन न्यायका सबै आधारभूत मान्यता बोकेको छ । सत्यको अन्वेषण गर्ने, न्याय गर्ने, पीडितलाई परिपूरण गर्ने, द्वन्द्वको पुनरावृत्ति नहुने अवस्थालाई सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’ उनले विधेयक संक्रमणकालीन न्यायको मान्यतामा आधारित रहेको एवं प्रचलित कानुन, सर्वोच्च अदालतको फैसला, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल रहेको उल्लेख गरे ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेपालको शान्ति प्रक्रिया नेपाली मौलिकतामा हुर्किएको बताए । ‘संसारभर चल्ने यसप्रकारका युद्धहरू कि त हारमा परिणत भएका छन् कि सम्पूर्ण रूपले जितमा तर नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्वमै अनुपम छ र हाम्रा अनुभव निकै मौलिक छन्,’ उनले भने, ‘हाम्रै गृह, जलवायु, माटो, संस्कृति र परम्परा अनुकूल हुर्किएको शान्ति प्रक्रियाका रूपमा यो रहेको छ ।’
शान्ति प्रक्रिया थालनीका मूलभूत दुई पक्ष सफल भएको दाहालले उल्लेख गरे । ‘राजनीतिक रूपमा राजतन्त्रात्मक निरंकुश व्यवस्था अन्त्य गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापना भएको छ भने संविधानसभाबाट संविधान निर्माणपछि राजनीतिक उपलब्धिहरू संस्थागत पनि भएका छन्,’ उनले भने । दाहालले हतियार व्यवस्थापन र सेना समायोजन जटिल विषय भए पनि सरल एवं सहज ढंगले सम्पन्न भएको स्मरण गरे । राजनीतिक नेतृत्वले जोखिम उठाएर सेना समायोजन गरेको उनको भनाइ थियो ।
