धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षको नियुक्ति प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगराउनू भनी सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश कायमै,अन्तरिम आदेश निरन्तरतासहित मुद्दा विचाराधीन रहेकाले नियुक्ति प्रक्रिया अवरुद्ध
काठमाडौँ — सात महिनादेखि नेतृत्वविहीन रहेको नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त प्रक्रिया झनै लम्बिने भएको छ । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्दै सरकारले नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढाएका बेला अदालतले पेसी तारिख नै माघ ३० सम्म पुर्याएपछि अध्यक्ष नियुक्ति तत्काल नहुने देखिएको हो ।
दैनिकजसो सेयर बजार उच्च अंकले बढिरहेका बेला पुँजी बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षविहीन हुँदा बजारमा चलखेल पनि बढेको गुनासो लगानीकर्ताले गरिरहेका छन् । यही बेला अदालतले एकै पटक मुद्दाको पेसी ६ महिनापछिलाई तोकेको हो । गत असार १८ मा न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षको नियुक्ति प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगराउनू भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्यो ।
उक्त आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने विषयमा असार २१ मा न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले सुनुवाइ गर्दै असार १८ कै अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दियो । न्यायाधीशद्वय मल्ल र ढकालको आदेशमा भनिएको छ, ‘धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष जस्तो महत्त्वपूर्ण पदलाई लामो समयसम्म रिक्त राख्न उपयुक्त नहुने भै यस विषयलाई महत्त्व दिई चाँडो टुंग्याउनुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा लिखित जवाफ पेस गर्ने र कानुनबमोजिम थमाउने म्याद समाप्त हुँदासाथ पूर्ण सुनुवाइका लागि अग्राधिकार दिई नियमानुसार पेस गर्नू ।’
तर आदेशमा अग्राधिकार दिए पनि पेसी भने सर्वोच्चले ६ महिनापछि तोकिएको छ । यसरी अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमा अग्राधिकार दिएको मुद्दाको पेसी ६ महिनापछि तोक्नु बेन्चको अवहेलना भएको कानुनविद् विपिन अधिकारी बताउँछन् । ‘अदालतमा बेन्चले आदेश दिने हो, त्यो कार्यान्वयन गर्ने काम प्रशासन (संयन्त्र) को हो । ती संयन्त्रले किन कार्यान्वयन गराउँदैनन् भन्ने मुख्य कुरा हो,’ उनले भने, ‘विषयवस्तुको महत्त्वका आधारमा बेन्चले अग्राधिकार दिएको अवस्थामा त्यो कार्यान्वयन नहुँदा प्रशासनले नै अदालतको आदेशको अवहेलना गरेको देखिन्छ ।’
बेन्चले चाँडो गर्नू भनेर अग्राधिकार गरेको मुद्दाको पेसी ६ महिनापछि तोकिनु न्यायसंगत नभएको अधिकारीको भनाइ छ । ‘यो त अदालतकै आदेशको उल्लंघन भयो, कार्यान्वयन भएन । यहाँ कुनै तत्त्व छ, जसले अग्राधिकारलाई स्वीकार गरेको छैन,’ उनले भने, ‘यस्ता धेरै मुद्दामा प्रशासनले सुविधापूर्ण परिचालन गरिदिएको कारणले न्याय तलमाथि पर्न जाने गरेको छ ।’ एउटा अन्तरिम आदेशलाई अर्को आदेशले मात्र काट्न सक्ने भएकाले त्यो जति लामो समयसम्म पनि निरन्तर हुन सक्ने अधिकारीले बताए ।
धेरै मुद्दाहरूमा बेन्चले नगरेको आदेश प्रशासनले कार्यान्वयन नगरेको अवस्था छ । ‘यसलाई कतिपयले चलखेलका कारणले भएको भन्छन् । प्रधानन्यायाधीश प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हो । यस्तो विकृति रोक्न उनले आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्नुपर्छ,’ अधिकारीले भने ।
अदालतमा मुद्दाको प्रकृति हेरेर स्वचालित रूपमा पेसी तोकिने भएकाले प्रशासनको कुनै भूमिका नहुने सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलको भनाइ छ । ‘आदेशमा मिति तोकेको अवस्थामा बाहेक मुद्दाको पेसी सिस्टमले स्वचालित रूपमा तोक्ने हो । यद्यपि निवेदकले जरुरी विषय हो, ढिलो भयो, छिटो गर्नुपर्यो भन्दै आवेदन दिएको अवस्थामा बेन्चले फेरि अघि सारिदिन पनि सक्छ,’ अधिकारीले भने, ‘यसभन्दा बढी केही भन्न सकिँदैन ।’
अघिल्लो सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष सिफारिस समितिले अध्यक्ष छान्न नसकेर उक्त प्रक्रिया रद्द गरेको थियो । उक्त प्रक्रियाको विरोध गर्दै अध्यक्षका प्रत्याशी सन्तोषनारायण श्रेष्ठले गत असारमै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए । गत असार २१ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले गत असार १८ मा अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको थियो । त्यही फैसलाका आधारमा अदालतले गत साता मुद्दाको पेसी तारिख माघ ३० मा तोकेको हो ।
बोर्ड लामो समयसम्म अध्यक्षविहीन हुँदा एकातिर कम्पनीहरूले सबै प्रकारका धितोपत्र निष्कासनको अनुमति पाउन सकेका छैनन् भने अर्कोतिर बजारको नियमन र सुपरिवेक्षण पनि फितलो बनेको छ । मुद्दाको पेसी किन माघ ३० मा राखियो भन्नेबारे आफू अनभिज्ञ रहेको बोर्डमा अध्यक्षका प्रत्याशी एवं रिटकर्ता श्रेष्ठले बताए । ‘अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमा मुद्दाको गाम्भीर्य हेरेर सकेसम्म छिटो गर्नुपर्ने भनिएको छ । तर पेसी ६ महिनापछि तोकियो । अचम्ममा परेको छु,’ उनले भने, ‘पुँजीबजार जस्तो संवेदनशील क्षेत्रको नियामक निकायको नेतृत्व लामो समय खाली राख्दा राम्रो नहुने भन्ने कुरा अदालतको आदेशमै उल्लेख छ ।’
अहिले पुँजीबजार बढिरहेको अवस्थामा प्रभावकारी नियमन हुन नसक्दा लथालिंग भएको सबैले देखेको श्रेष्ठले बताए । ‘अर्थ मन्त्रालयबाट सहसचिव त जानुभएको छ । तर, उहाँहरूका पनि सीमा हुन्छन् । यसकारण प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकिन्न । सरकारले अध्यक्ष नियुक्तिमा धेरै समय लिन हुन्न,’ उनले भने । पुँजीबजारको नियामक निकायको अध्यक्ष पद लामो समयसम्म खाली हुँदा बजारका लागि राम्रो नहुने र यसले जोखिमको सम्भावना बढाएको धितोपत्र बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नीरज गिरीले बताए । ‘अध्यक्ष नहुँदा गत पुसयता प्राथमिक निष्कासन (आईपीओ), थप निष्कासन प्रक्रिया (एफपीओ)लगायत धितोपत्रको अनुमति प्रक्रिया रोकिएको छ । यहीकारण धेरै कम्पनीले पुँजी वृद्धि, व्यावसायिक योजना प्रभावित भएका होलान्,’ उनले भने ।
बजार बढिरहेको बेला चलखेलको सम्भावना पनि उच्च हुन्छ । यस्तो बेला धितोपत्र बोर्डले थप प्रभावकारी रुपमा बजारको नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । लगानीकर्ताको सम्पत्ति सुरक्षणका लागि बोर्ड झन् चनाखो हुनुपर्ने बेला अध्यक्ष नहुँदा बजारमा मनोमानी बढ्ने गिरीको भनाइ छ ।
‘बोर्डमा अध्यक्ष कार्यकारी पद हो । यसकारण कर्मचारी र अर्थबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालक (ऐनको व्यवस्थाबमोजिम अध्यक्ष) ले जोखिम लिन चाहँदैनन् । यसकारण नियमन तथा सुपरिवेक्षण प्रभावकारी हुँदैन,’ उनले थपे, ‘यहीकारण अहिले बजारमा प्रशस्त चलखेल हुँदा पनि बोर्ड र नेप्सेले केही गर्न सकेका छैनन् ।’
वर्षाको मैसममा सबै खहरे खोलाहरूमा बाढी आए जस्तै सेयर बजारमा पनि कृत्रिम रूपमा वित्तीय अवस्था कमजोर भएका कम्पनीको पनि सेयर मूल्य बढाउन चलखेलको सम्भावना रहन्छ । यस्तो अवस्थामा नियामक निकायले सक्रिय रूपमा बजारको सुपरिवेक्षण गर्नुपर्नेमा बोर्ड अध्यक्षविहीन हुनु दुःखदायी भएको विज्ञ बताउँछन् ।
सरकारले पुँजी बजारको संवेदनशीलता नबुझेर हल्का रूपमा लिएकाले नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्राथमिकतामा नपरेको पुँजीबजारका विज्ञ एवं राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक गोपाल भट्टको भनाइ छ । ‘बजारमा उपद्रो होस्, सबैतिर हरियाली मात्र होस् भन्ने मनसाय सरकारको देखिन्छ । बजारको वृद्धिमै आफ्नो लोकप्रियता बढेको आभास सरकारको छ,’ उनले भने, ‘बजारमा जोखिम न्यूनीकरणका उपाय, पूर्वाधार निर्माण, प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणबारे सरकारलाई वास्ता छैन, मात्र परिसूचक बढोस्, सबैतिर हाईहाई होस्, यसमै सरकार मक्ख देखिन्छ ।’
पुँजीबजार जोखिम लिन सक्नेका लागि हो । जसरी बजार बढेको छ त्यसरी नै घट्न पनि सक्छ । बजार घटेको अवस्थामा सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि ‘लगानीकर्ता संरक्षण कोष’ खडा गर्नुपर्ने व्यवस्था कानुनमा छ । तर हालसम्म उक्त कोष स्थापनाका लागि कुनै पनि सरकारले चासो नदिएको उनले आरोप लगाए । ‘सबै सरकारले सेयर बजारलाई ठट्टाका रूपमा हेरेको जस्तो भान हुन्छ । डेढदुई महिना अघिसम्म निरन्तर घटेको बजारमा एक्कासि कहाँबाट यत्रो पैसा आयो ? कस्ता कस्ता कम्पनीको सेयरको मूल्य बढिरहेको छ । मूल्य बढाउनमा कसकसको चलखेल छ भन्नेबारे सरकार र नियामक निकाय कसैलाई चासो छैन,’ भट्टले भने ।
सेयर बजार उच्च दरले उकालो लागिरहेको बेला बोर्ड अध्यक्ष पद रिक्त हुनु दुःखद भएको उनले बताए । ‘कानुनको व्यवस्था भन्दै सरकारले अहिले बोर्ड अध्यक्षको जिम्मेवारी एक जना कर्मचारीलाई दिइएको छ । सबै कर्मचारी त्यो क्षेत्रका विज्ञ हुँदैनन्,’ भट्टले भने, ‘सरकारले सेयर बजारलाई हल्का रूपमा लिइएकाले यो सबै भएको हो । बजार बढिरहेको छ, अध्यक्ष पनि छँदै छन्, बाहिरबाट ल्याउनु परेन, आफ्नो मनलाग्दी गर्न पाइयो । किन झन्झट लिने भनेर होला ।’
गत पुस २० यता बोर्ड अध्यक्षविहीन छ । पछिल्ला केही सातायता सेयर बजार निरन्तर उकालो लागिरहेको छ । उकालो लागेको बजारमा चलखेलको उच्च सम्भावना रहन्छ । यस्तो अवस्थामा नियामक निकाय बोर्ड नेतृत्वविहीन रहेकाले तत्काल अध्यक्ष नियुक्त गर्न संसद्को अर्थ समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । तर सरकारले अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियामा चासो देखाएको छैन । ‘सरकारले कानुनसम्मत र पारदर्शी तरिकाले अध्यक्षको नियुक्ति गर्छ,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
धितोपत्र ऐनको व्यवस्थाअनुसार हाल अर्थ मन्त्रालयबाट धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने महेश बरालले अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । नयाँ सरकार बनेलगत्तै यही साउन २ मा अर्थ मन्त्रालयले बराललाई अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधिका रूपमा बोर्डमा सञ्चालक पठाएको थियो । कानुनअनुसार हाल बरालले नै अध्यक्षको जिम्मेवारी पनि सम्हालिरहेका छन् । बरालले अध्यक्ष पद सम्हालेलगत्तै एउटा मर्चेन्ट बैंकिङको लाइसेन्स वितरण गरिसकेका छन् भने धितोपत्र निष्कासनलगायत अरु अनुमति पनि दिने तयारी भएको बोर्ड स्रोतले जनाएको छ ।
‘एउटा मर्चेन्ट बैंकरको लाइसेन्स दिने निर्णय भए जस्तो लाग्छ । अरु पनि विस्तारै दिने मनसायमा छौं,’ बरालले भने, ‘मेरो प्रारम्भिक निष्कर्षअनुसार प्रभावकारी रुपमा बजारको नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि बोर्डको संस्थागत क्षमता छैन । राष्ट्र बैंकको स्तर त धेरै माथि छ । बोर्डसँग अरु नियामक निकाय जत्तिको पनि क्षमता नभएको हो कि जस्तो लागिरहेको छ ।’ यसकारण सेबोनको संस्थागत क्षमता विकास नै आफ्नो मुख्य प्राथमिकता रहेको उनले बताए ।
बोर्डमा अध्यक्ष कार्यकारी पद भएकाले मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कर्मचारी सञ्चालक समिति सदस्य मात्र रहँदा सहज भए पनि अध्यक्ष नै बन्दा खासै प्रभावकारी नहुने उनले स्विकारे । ‘यो व्यवस्था हालसालैको हो । हामी जस्तो कर्मचारी बोर्ड सदस्य मात्र रहँदा सहज हुन्छ । मन्त्रालयमा पनि धेरै चापको जिम्मेवारी रहेको अवस्थामा बोर्ड अध्यक्ष पनि बन्द केही गाह्रो हुन्छ,’ उनले भने, ‘मभन्दा अघि अर्थ मन्त्रालयबाट बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्ने साथीहरू बजेट महाशाखामा हुनुहुन्थ्यो । त्यो छोड्नै नमिल्ने महाशाखा हो । यसकारण उहाँहरूले बोर्डमा समय दिन पाउनुभएको थिएन,’ उनले थपे, ‘मेरो हकमा केही सजिलो छ । मैले त्रिभुवन विमानस्थलमा बिहानको खाना (लञ्च) अघिको समय दिए पुग्छ । त्यसपछि म बोर्डमा जान्छु । यसकारण केही काम गर्न सकिन्छ जस्तो लागेको छ ।’
गत पुस २० मा तत्कालीन अध्यक्ष रमेशकुमार हमालको कार्यकाल सकिएपछि अध्यक्ष पद रिक्त छ ।
