सञ्चालनका लागि कुनै योजना नबनाई विमानस्थल थप्दा अवस्था के हुन सक्छ भन्ने पाठ सरकारले गौतम बुद्ध र पोखराको विमानस्थलबाट सिक्नुपर्छ । बनिसकेका यी दुवै विमानस्थल सञ्चालनका लागि सरकारले अविलम्ब योजना बनाउनुपर्छ ।

भैरहवामा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको दुई वर्ष नाघेको छ । पोखरामा अर्को विमानस्थल बनाएर उद्घाटन गरिएको करिब डेढ वर्ष भएको छ । सरकारले दुवै विमानस्थल राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाअन्तर्गत राखेर ऋण लगानीमा बनाएको थियो । तर उद्घाटनको यति समय बितिसक्दा गौतम बुद्धबाट सीमित संख्यामा मात्र अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेको छ, पोखराबाट चार्टर्डबाहेक व्यावसायिक उडान छैन ।

काठमाडौंस्थित एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चाप बढिरहँदा विकल्पका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन जरुरी छ । तर अर्बौं ऋण लगानी जुटाएर विमानस्थल निर्माणमा जस्तै तदारुकता सञ्चालनमा सरकारले देखाउन सकेको छैन ।मुलुकको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य लुम्बिनी, पोखरा र आसपास क्षेत्रलाई लक्ष्य गरेर थप दुइटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाएको हो । ३५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीमा निर्मित भैरहवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सुरुवाती दिनमा जजिरा एयरलाइन्सले सातामा तीन दिन उडान गरेको थियो । पछि हिउँदमा ‘भिजिबिलिटी’ को समस्या देखाएर उडान रोक्यो । विमानस्थलमा उपकरणको मद्दतबाट विमान अवतरण गर्ने प्रणाली ‘आईएलएस’ जडान भए पनि भारतले सञ्चालनको अनुमति दिएको छैन । यस्तै, सहज हुने पश्चिमतर्फको हवाई प्रवेश बिन्दु थपका लागि भारतसँग राखिएको प्रस्ताव स्वीकृत भएको छैन । भैरहवाका लागि सिमरा हुँदै प्रवेश गर्दा दूरी लम्बिने हुनाले उडान खर्च महँगिन्छ । अहिले नेपाल एयरलाइन्सले मात्र मलेसियाको क्वालालम्पुरबाट सातामा एक दिन ‘कनेक्टिङ’ उडान गरिरहेको छ ।

गौतम बुद्ध विमानस्थल सञ्चालनबाट लुम्बिनी आउने पर्यटकको संख्या बढ्नुका साथै खाडी मुलुक र मलेसिया आउजाउ गर्ने श्रमिक लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर यसका लागि पूर्वाधार व्यवस्थापनमा सरकारले ध्यानै दिएको पाइँदैन । विमानस्थल सञ्चालनका लागि भन्सार, राजस्व, श्रम जस्ता विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गतका निकाय चाहिन्छ । स्वास्थ्य परीक्षणलगायत सुविधा पनि विमानस्थल आसपास नै सम्भव हुने गरी व्यवस्था मिलाइएको छैन । म्यानपावर कम्पनी, ट्राभल एजेन्सी पनि काठमाडौंमै केन्द्रित छन् । सञ्चालनमा सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने क्रम घट्यो । प

हिलो वर्ष गौतम बुद्ध विमानस्थलबाट सन् २०२२ मा ३१ हजार ३ सय ५५ यात्रु बाहिरिएका थिए । सन् २०२३ मा घटेर ४ हजार ७ सय ५१ जनाले मात्र उडान गरे । यो वर्ष पाँच महिना बित्दा करिब १ हजारले मात्र विदेश जान गौतम बुद्ध विमानस्थल प्रयोग गरे । अन्तर्राष्ट्रिय उडान कम भएकाले सञ्चालन खर्चको घाटा रकम थपिइरहेको छ । अर्कातिर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका यात्रुलाई लक्षित गरेर होटलजस्ता पूर्वाधारमा लगानी गरेका व्यवसायी पनि निराश छन् । विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुने विश्वासमा रूपन्देही र आसपास मात्र ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी होटल व्यवसायमा लगानी भएको उनीहरूको भनाइ छ । निर्माणाधीन आधा दर्जन तारे होटलको काम रोकिएको छ ।

भैरहवा विमानस्थलबाट उडान भर्न केही एयरलाइन्सले अझै चासो राखिरहेका छन् । तर उनीहरूले सेवा शुल्क, ल्यान्डिङ/पार्किङ तथा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ शुल्कमा छुट दिनुपर्ने र हवाई टिकटको भ्याट हटाउनुपर्ने जस्ता सर्त राखेका छन् । छुट सुविधा भए हवाई भाडा घट्ने र यात्रु आकर्षित हुने उनीहरूको तर्क छ । सरकारले यथोचित हुने विषय सम्बोधन गर्नुपर्छ । श्रमिकलाई विदेश जान चाहिने स्वास्थ्य परीक्षण, श्रम इजाजत, बिमालगायत सुविधा त्यही क्षेत्रबाटै लिने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ । विदेश उड्न चाहिने सबै प्रक्रिया त्यहीं सम्भव भयो भने म्यानपावर कम्पनी र ट्राभल एजेन्सीलगायतले समेत सेवा विस्तार गर्छन् ।

गौतम बुद्ध विमानस्थलबाट सीमित संख्यामा अन्तर्राष्ट्रिय उडान भइरहँदा सात महिनापछि सञ्चालनमा आएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा केही पटक चार्टर्डबाहेक व्यावसायिक उडान हुन सकेको छैन । यो करिब २२ अर्ब ऋण लगानीमा बनाइएको विमानस्थल हो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि विशेष प्रोत्साहन प्याकेज व्यवस्था गरिने भनेको छ । तर त्यसको दुई सातापछि ल्याइएको बजेटमा यसबारे केही उल्लेख छैन । बरु सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (निजगढ) निर्माण गर्न ‘लगानीको ढाँचा र तयारीका कार्य सम्पन्न गरिने’ भनिएको छ ।

सञ्चालनका लागि कुनै योजना नबनाई विमानस्थल थप्दा अवस्था के हुन सक्छ भन्ने पाठ सरकारले गौतम बुद्ध र पोखराको विमानस्थलबाट सिक्नुपर्छ । बनिसकेका यी दुवै विमानस्थल सञ्चालनका लागि सरकारले अविलम्ब योजना बनाउनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुँदा चाहिने पर्यटन, श्रम, अर्थ, गृह र रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतका सम्बन्धित एकाइ स्थापना र सञ्चालन तत्काल जरुरी छ । एयरलाइन्सहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम सुरुवाती दिनमा चाहिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडानको असहजता हटाउन भिजिबिलिटीको समस्या निराकरण र भारतीय आकाशबाट हुने प्रवेश बिन्दु थपका लागि सरकारले बलियो कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ ।