काठमाडौं — उज्यालो नेपाल पार्टीले आसन्न निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै आफ्नो ‘निर्वाचन प्रतिबद्धता–पत्र’ सार्वजनिक गरेको छ। ‘गफ होइन काम, भाषण होइन परिणाम’ भन्ने मूल नारासहित सार्वजनिक गरिएको घोषणापत्रमा सुशासन, आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै सन् २०३५ सम्म नेपालको अर्थतन्त्र १११ अर्ब अमेरिकी डलर पुर्याउने तथा प्रतिव्यक्ति आय करिब ४ हजार अमेरिकी डलर बनाउने लक्ष्य लिएको जानकारी दिए। उनले उक्त लक्ष्य पूरा गरेर नेपाललाई मध्यम आय भएको राष्ट्रमा रूपान्तरण गर्ने दाबी गरे।
प्रशासनिक संरचनामा व्यापक कटौती प्रस्ताव:
घोषणापत्रमा प्रशासनिक खर्च घटाउने नीति अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा सदस्य संख्या २७५ बाट घटाएर २०१ मा झार्ने तथा प्रदेशसभा सदस्य संख्या ५५० बाट ३३० मा सीमित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। संघीय मन्त्रालय संख्या १५ मा सीमित गर्ने, प्रदेश मन्त्रालय ५ देखि ७ वटाभन्दा बढी नराख्ने तथा राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री पद खारेज गर्ने नीति अघि सारिएको छ।
यसैगरी प्रदेश शासन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री’को अवधारणा पनि अघि बढाइएको छ।
पाँच वर्षमा ४५ लाख रोजगारी
आर्थिक एजेन्डा अन्तर्गत आगामी पाँच वर्षमा ४५ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। युवालाई १० लाख रुपैयाँसम्मको विना धितो स्टार्टअप ऋण उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पनि घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ।
ऊर्जा उत्पादनमा महत्वाकांक्षी योजना
ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै पार्टीले सन् २०३० सम्म १२ हजार मेगावाट र २०३५ सम्म २५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। भारत, बंगलादेश र चीनतर्फ विद्युत् निर्यात गरी वार्षिक ५ अर्ब डलर राजस्व आर्जन गर्ने तथा ‘कार्बन न्युट्रल नेपाल’को अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने योजना पनि उल्लेख गरिएको छ।
शिक्षा र सामाजिक क्षेत्रका प्रतिबद्धता
शिक्षा क्षेत्रमा विश्वविद्यालय तहसम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। साथै ‘कमाउँदै सिक्दै’ कार्यक्रममार्फत प्लस टु अध्ययनरत विद्यार्थीलाई इन्टर्नसिपसहित मासिक १० हजार रुपैयाँ भत्ता दिने व्यवस्था गरिने जनाएको छ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा नीति
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कठोर नीति अवलम्बन गर्ने घोषणा गर्दै पार्टीले भ्रष्टाचारमा दोषी ठहरिएकालाई आजीवन सार्वजनिक पदमा प्रतिबन्ध लगाउने तथा अवैध सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने नीति लिएको जनाएको छ,साथै सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले अनिवार्य रूपमा वार्षिक रूपमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण अनलाइन सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ।
पार्टीले सरकार गठन भएमा हरेक वर्ष प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको प्रगति विवरण ‘रिपोर्ट कार्ड’ मार्फत जनतामाझ सार्वजनिक गर्ने वाचा पनि गरेको छ।
