काठमाडौं — आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै नेपाल मातृभूमि पार्टीले २१ रणनीतिक सिद्धान्तमा आधारित आफ्नो विस्तृत घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा पार्टीका अध्यक्ष ले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै यसलाई “आत्मनिर्भर, समृद्ध र सुशासित राष्ट्र निर्माणको स्पष्ट मार्गचित्र” भएको दाबी गरे।

घोषणापत्रमा शासन प्रणालीदेखि अर्थतन्त्र, राष्ट्रिय सुरक्षा, संविधान संशोधन र सामाजिक रूपान्तरणसम्मका एजेन्डालाई समेटिएको छ। पार्टीले वाक् स्वतन्त्रता र मौलिक हक–अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै स्वतन्त्र प्रेस, पारदर्शी शासन र नागरिकको सूचनाको अधिकारलाई थप सुदृढ बनाइने उल्लेख गरेको छ।

शासन संरचनामा महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रस्ताव गर्दै पार्टीले राष्ट्र प्रमुखको व्यवस्था संवैधानिक तथा आलंकारिक राजसंस्थाका रूपमा रहने नीति अघि सारेको छ। कार्यकारी अधिकार भने प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् मा  निहित हुने व्यवस्था गरिने जनाइएको छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसहित समावेशी मन्त्रिपरिषद् गठन गरिने र ‘हाउस अफ रिप्रेसेन्टेटिभ’ मार्फत संघीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्दै ‘करन्सीलेस’ र ‘डोकुमेन्टलेस’ प्रणाली लागू गर्ने, ठूला नगद कारोबारमा कडाइ गर्ने तथा स्थायी सूचना मास्टर नागरिकता कार्ड (PMCC) कार्यान्वयनमा ल्याउने योजना अघि सारिएको छ। डिजिटल शासन प्रणालीमार्फत पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाइने दाबी गरिएको छ।

संविधान संशोधन तथा पुनर्लेखनलाई प्रमुख राजनीतिक एजेन्डा बनाउँदै पार्टीले पूर्ण रूपमा सर्वस्वीकार्य नयाँ संविधान निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। राष्ट्रिय पूँजी निर्माणका लागि नागरिक सहभागितामा आधारित लगानी मोडेल अवलम्बन गरिने, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र विकास गरिने, स्वदेशी उद्योग प्रवर्द्धन गरिने तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई उद्यमशीलतामा जोडिने नीति घोषणापत्रमा समावेश छ।

राष्ट्रिय सुरक्षा सुदृढीकरणका लागि सीमाना व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने, अनिवार्य सैनिक तालिमको व्यवस्था गर्ने तथा आन्तरिक नागरिक सुरक्षा प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। परराष्ट्र नीतिमा राष्ट्रिय स्वाभिमान, असंलग्नता र सन्तुलित कूटनीतिलाई प्राथमिकतामा राखिने उल्लेख गरिएको छ।

सामाजिक क्षेत्रतर्फ जातीय विभेद र छुवाछुतको पूर्ण अन्त्य, सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, रोजगारी ग्यारेन्टी कार्यक्रम, सहकारी पीडितको समस्या समाधान तथा युवालाई उत्पादनमुखी उद्यमशीलतामा केन्द्रित गरिने कार्यक्रमलाई प्रमुख आकर्षणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

अध्यक्ष विश्वकर्माले घोषणापत्र केवल चुनावी दस्तावेज नभई दीर्घकालीन राष्ट्र निर्माणको कार्यदिशा भएको उल्लेख गर्दै देशलाई आत्मनिर्भर, समुन्नत र सुशासित मार्गमा अघि बढाउन जनताको समर्थन आवश्यक रहेको बताए।