काठमाडौं ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आगामी निर्वाचन अभियानलाई लक्षित गर्दै ‘नागरिक करार’ शीर्षकमा आफ्नो प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको छ। पार्टीले मतलाई केवल समर्थन नभई “नागरिकको लगानी” को रूपमा चित्रण गर्दै पाँच वर्षभित्र ठोस उपलब्धि दिन नसके पुनः मत नमाग्ने घोषणा गरेको हो।

रास्वपाले उक्त दस्ताबेजलाई सामान्य घोषणापत्रभन्दा फरक, कानुनी र नैतिक उत्तरदायित्व बोकेको करारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। एकल बहुमत प्राप्त भए पनि निर्धारित लक्ष्य पूरा गर्न असफल भए आगामी निर्वाचनमा सहभागिता नजनाउने प्रतिबद्धता पार्टीले जनाएको छ।

प्राथमिकतामा पाँच ठूला एजेन्डा
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र डिजिटल सुशासन
पार्टीले २०४६ सालपछिका सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। सरकारी सेवालाई पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गरी पारदर्शी र जवाफदेही बनाइने जनाइएको छ।

अर्थतन्त्रको विस्तार र आय वृद्धि
औसत वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय ३,००० अमेरिकी डलर पुर्‍याउने, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) १०० अर्ब डलर पुर्‍याउने तथा सबै नागरिकलाई बीमासहितको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ।

रोजगारी सृजना र पलायन न्यूनीकरण
१२ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने घोषणा गर्दै सूचना प्रविधि, पर्यटन, कृषि र औद्योगिक क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिइने बताइएको छ। बाध्यतामूलक वैदेशिक रोजगारीलाई घटाउने रणनीति अघि सारिएको छ।

ऊर्जा र पूर्वाधार विकास
१५ हजार मेगावाट विद्युत् जडित क्षमता पुर्‍याउने, ३० हजार किलोमिटर राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माण गर्ने तथा १० वटा ठूला ‘सिग्नेचर आयोजना’ सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरिएको छ।

प्रवासी नेपालीको अधिकार सुनिश्चितता
विदेशमा रहेका नेपालीलाई अनलाइन मतदानको अधिकार दिने, वंशजको नागरिकताको निरन्तरता कायम गर्ने र सुरक्षित लगानी वातावरण निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

रास्वपाले ‘नागरिक करार’ लाई उत्तरदायी राजनीतितर्फको कदमका रूपमा व्याख्या गर्दै स्पष्ट समयसीमा र मापनयोग्य लक्ष्यसहित काम गर्ने जनाएको छ। पार्टीले जनताको विश्वासलाई परिणाममार्फत पुष्टि गर्ने दाबी गरेको छ।